सतत् विकास लक्ष्य की भूमिका :-
आज दुनिया के सामने आने वाली विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक उद्देश्यों का एक समूह है। ये लक्ष्य 2030 तक अधिक न्यायसंगत, समावेशी और टिकाऊ दुनिया बनाने की दिशा में देशों को मिलकर काम करने के लिए एक साझा खाका प्रदान करते हैं।
सतत विकास लक्ष्यों का इतिहास :-
सतत विकास लक्ष्यों का इतिहास 2000 का है जब संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक गरीबी, भूख और शिक्षा को संबोधित करने के लिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) को अपनाया था। हालाँकि, एमडीजी की कुछ सीमाएँ थीं, जिससे अधिक व्यापक और सार्वभौमिक लक्ष्यों का विकास हुआ। जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता और टिकाऊ उपभोग सहित व्यापक मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्य पेश किए गए थे। एसडीजी एमडीजी से मिली सफलता और सबक पर आधारित हैं और सभी के लिए बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने की दिशा में वैश्विक प्रतिबद्धता के रूप में काम करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 (17 विकास लक्ष्य) :-
- गरीबी की पूर्णतः समाप्ति – सतत विकास लक्ष्यों में से पहला लक्ष्य है गरीबी को 2030 तक हर जगह सभी लोगों के लिए अत्यधिक गरीबी को खत्म करना है। गरीबी एक बहुआयामी मुद्दा है, और यह लक्ष्य ऐसी नीतियां बनाने पर केंद्रित है जो आय सृजन, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच और सामाजिक सुरक्षा को संबोधित करती हैं | सतत विकास लक्ष्य भारत विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देकर गरीबी को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- भुखमरी की समाप्ति – सतत विकास लक्ष्यों में से दूसरा लक्ष्य भुखमरी ख़त्म करना, खाद्य सुरक्षा हासिल करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। जीरो हंगर में कृषि उत्पादकता बढ़ाना, खाद्य प्रणालियों की लचीलापन में सुधार करना और सभी के लिए पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। भारत खाद्य सुरक्षा और कृषि स्थिरता में सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- अच्छा स्वास्थ्य और जीवनस्तर – सतत विकास लक्ष्यों में से तीसरा का लक्ष्य स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और उम्र की परवाह किए बिना सभी के लिए कल्याण को बढ़ावा देना है। इसमें मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, संचारी और गैर-संचारी रोगों से लड़ना और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना शामिल है। भारत ने स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और परिणामों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे सतत विकास लक्ष्य 2030 की उपलब्धि में योगदान मिला है।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा – सतत विकास लक्ष्यों मे चौथा उद्देश्य समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है, साथ ही सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। सतत विकास लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, सीखने के परिणामों में सुधार लाने और शैक्षिक अवसरों में लैंगिक असमानताओं को कम करने पर केंद्रित है। भारत ने विभिन्न नीतियों और पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र में काफी प्रगति की है।
- लैंगिक समानता – लैंगिक समानता हासिल करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने का प्रयास है। सतत विकास कार्यक्रम में पांचवां लक्ष्य महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, हिंसा और हानिकारक प्रथाओं के विभिन्न रूपों को संबोधित करता है, साथ ही नेतृत्व की भूमिकाओं और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। भारत विभिन्न नीतियों, कानून और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लैंगिक समानता की दिशा में काम कर रहा है।
- स्वच्छ जल और स्वच्छता – सतत विकास कार्यक्रम का छठा उद्देश्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना है। इसमें पानी की गुणवत्ता में सुधार, पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाना और पानी से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना शामिल है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान करते हुए स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच में सुधार के लिए कई पहल की हैं।
- सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा – सतत विकास कार्यक्रम का सातवां उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और स्वच्छ ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। भारत ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
- अच्छा काम और आर्थिक विकास – सतत विकास कार्यक्रम का आठवां उद्देश्य निरंतर, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभी के लिए सभ्य काम को बढ़ावा देना है। इसमें श्रम बाजार की स्थितियों में सुधार, उद्यमशीलता का समर्थन और नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। भारत ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, नौकरियाँ पैदा करने और श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया है |
- उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा – सतत विकास कार्यक्रम का नवां उद्देश्य लचीला बुनियादी ढांचे के निर्माण, समावेशी और टिकाऊ औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाना, अनुसंधान और विकास का समर्थन करना और टिकाऊ औद्योगिक प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है। भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश कर रहा है और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है।
- असमानता कम करना – सतत विकास कार्यक्रम का दसवां उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन को बढ़ावा देकर देशों के भीतर और बीच असमानता को कम करना है। इसमें समान अवसर सुनिश्चित करना, भेदभावपूर्ण नीतियों को खत्म करना और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना शामिल है। भारत विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से आय असमानता को कम करने और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है।
- टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास – सतत विकास कार्यक्रम का ग्यारहवां उद्देश्य शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना है। इसमें किफायती आवास तक पहुंच सुनिश्चित करना, शहरी नियोजन में सुधार करना और शहरों की स्थिरता को बढ़ाना शामिल है। भारत ने शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं।
- जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन – सतत विकास कार्यक्रम का बारहवां उद्देश्य संसाधन दक्षता को बढ़ावा देकर, अपशिष्ट को कम करके और स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करके स्थायी उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना है। भारत विभिन्न नीतियों, विनियमों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से टिकाऊ उत्पादन और उपभोग प्रथाओं को लागू करने के लिए काम कर रहा है।
- जलवायु कार्रवाई – सतत विकास कार्यक्रम का तेरहवां ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके, जलवायु लचीलेपन को बढ़ाने और जलवायु अनुकूलन प्रयासों का समर्थन करके जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने पर केंद्रित है। भारत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता में सक्रिय रूप से शामिल रहा है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न घरेलू पहलों को लागू किया है।
- जल के नीचे जीवन – सतत विकास कार्यक्रम का चौदहवां उद्देश्य महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और निरंतर उपयोग करना है। इसमें समुद्री प्रदूषण को रोकना, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना और टिकाऊ मत्स्य पालन सुनिश्चित करना शामिल है। भारत विभिन्न संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन प्रयासों के माध्यम से अपने समुद्री संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए काम कर रहा है।
- भूमि पर जीवन – सतत विकास कार्यक्रम का पंद्रहवाँ उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा, बहाली और स्थायी उपयोग को बढ़ावा देने, जैव विविधता के नुकसान को रोकने और मरुस्थलीकरण से निपटने पर केंद्रित है। भारत ने वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।
- शांति और न्याय के लिए संस्थान – सतत विकास कार्यक्रम का सोलहवां उद्देश्य शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना और प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना है। भारत अपने संस्थानों में कानून का शासन सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचार कम करने और पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।
- लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी – सतत विकास कार्यक्रम का सत्रहवाँ उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वैश्विक साझेदारी के महत्व पर जोर देता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, सतत विकास निवेश को बढ़ावा देना और बहु-हितधारक भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है।
भारत इन सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और सहयोग में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।