मोहन सरकार का किसानों के लिए मन-मोहक सौगात

भाजपा के मुख्यमंत्री डॉ मोहनलाल जी ने मध्यप्रदेश में जारी संकल्प पत्र पर अमल करना शुरू कर दिया है, सरकार ने अपने अधिकारियों को संकल्प पत्र सौंप दिया है और यह निर्देश दिया है कि यह संकल्प पत्र के अनुसार कार्य होना चाहिए, और 1-2 सप्ताह के अंदर रोडमैप बना कर तैयार करें।

संकल्प पत्र पर जो पहला अमल हुआ है वह है किसानों के लिए, संकल्प पत्र में भाजपा ने लिखा था उनकी सरकार आते ही किसानों के फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में सुधार करेंगी और अब सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि मध्यप्रदेश में धान की खरीदी 3100/- रूपये प्रति क्विंटल और गेहूं की खरीददारी 2700/- रूपये प्रति क्विंटल करेंगी जो केन्द्र द्वारा जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से धान 2183/- से 917/- रूपये प्रति क्विंटल अधिक है, वही गेहूं 2275/- से 425/- रूपये प्रति क्विंटल अधिक है

हालांकि मध्यप्रदेश के लिए यह नवीन न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों की खरीददारी आसान होगी नहीं क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है और राज्य सरकार को सिर्फ उस पर अमल करना होता है, परंतु राज्य सरकार बोनस के तौर पर अधिक राशि दे सकती है

सरकार द्वारा संकल्प पत्र पर लिखें अन्य वायदों पर भी कार्य करना शुरू कर दिया है जैसे-

किसानों के लिए – न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर धान 3100/- प्रति क्विंटल व गेहूं 2700/- प्रति क्विंटल खरीदेगी, साथ ही किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनाओं के माध्यम से वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी

जनजातीयो के लिए – मध्यप्रदेश सरकार जनजातियों के विकास के लिए 3 लाख करोड़ रूपए खर्च करेगी, जो उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सामाजिक शशक्तिकरण पर खर्च करेंगी‌ । तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 4000/- प्रति बोरा किया जाएगा साथ ही प्रत्येक आदिवासी ब्लाक में एक एकलव्य विद्यालय खोलेगी, एवं जनजातीय श्रध्दा का केंद्र को विस्तार करने के लिए 100 करोड़ रुपए अलग से खर्च करेगी

शिक्षा एवं युवाओं के लिए – मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक गरीब परिवार के छात्र/छात्राओं को 12 वीं तक नि: शुल्क शिक्षा देगी साथ ही उनके यूनिफार्म के लिए 1200/- वार्षिक सहयोग राशि देगी, सभी। शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन के साथ -साथ पौष्टिक नाश्ता भी प्रदान करेगी । राज्य के प्रत्येक संभाग में ट्रेक्नोलाजी महाविद्यालय खोला जाएगा, प्रत्येक जिले में एक खेल परिसर बनाया जाएगा, प्रत्येक परिवार को एक रोजगार या रोजगार के सु-अवसर दिया जाएगा

सबके विकास के लिए – मध्यप्रदेश सरकार सबके विकास के लिए गरीब परिवार के लिए मुफ्त में राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षो तक देगा, राज्य का कोई भी व्यक्ति बे-घर न हो इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के माध्यम से सभी को घर दिया जाएगा। साथ ही वरिष्ठ और दिव्यांगों को 1500/- प्रति माह सहायता राशि दी जाएगी

मजबूत आधार भूत ढांचा के लिए – मध्यप्रदेश में बुंदेलखंड, महाकौशल और विंध्य क्षेत्र जैसे 3 विकास बोर्ड स्थापित होंगे और अटल गृह ज्योति योजना के तहत 100 रूपये में 100 यूनिट बिजली उपलब्ध करवाएगी । 80 रेल्वे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाया जाएगा , रीवा, सिंगरौली और शहडोल जिले को हवाई अड्डे से जोड़ा जाएगा

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए – मध्यप्रदेश के प्रत्येक संभाग में AIMS के तर्ज पर MP AIMS का निर्माण 20 हजार करोड़ रुपए खर्च करके बनाएगी, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कालेज बनाए जाएंगे और अगले 5 वर्षो में 2000 सीट बढ़ाएं जाएगा

औद्योगिक विकास के लिए – मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था की देश के शीर्ष 3 पर लाने का प्रयास करेगी, अगले 5-7 वर्षों में प्रदेश की जनसंख्या का आय दोगुनी करने का प्रयास करेंगी, साथ ही 20 लाख करोड़ के निवेश के लिए आकर्षित करेगा

सुशासन के लिए – भोपाल और इंदौर के बाद अब जबलपुर और ग्वालियर में भी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू किया जाएगा

महिलाओं के लिए – प्रदेश के सभी BPL धारक छात्राओं के शिशु से लेकर स्नातक तक मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाएगा, 1.30 करोड़ महिलाओं आर्थिक सहायता के साथ – साथ आवास योजनाओं का भी लाभ मिलेगा

पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर के लिए – मध्यप्रदेश सरकार पर्यटन और संस्कृति पर भी करोड़ों रूपए खर्च करके बुंदेली, बघेली, भीली, गोड़ी जैसे साहित्य अकादमी की स्थापना की जाएगी, जन जातिय नायकों की भव्य प्रतिमा / स्मारक चिह्न का निर्माण करेगी