डिजिटल डेस्क, लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में UP कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे लोकभवन में होगी।यूपी कैबिनेट बैठक में 19 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। पुलिस में दरोगा और सिपाही के पद पर मृतक आश्रित कोटे से भर्ती के आवेदकों को दौड़ परीक्षा से राहत मिल सकती है।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं। आज मंगलवार शाम 4 बजे यूपी कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक में रोजगार, औद्योगिक विकास, पुलिस, परिवहन, पर्यटन और जनसेवा से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार को कैबिनेट बैठक का एजेंडा जारी किया। एजेंडे में करीब 19 प्रस्ताव हैं।19 में से 15 प्रस्ताव पास हो सकते हैं। जन सेवा केंद्र 4.0 की नई नियमावली और संचालन योजना को मंजूरी। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना के तहत युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर। मृतक आश्रित कोटे में सिपाही भर्ती से शारीरिक दक्षता परीक्षा हटाने का प्रस्ताव। अभिभावकों को वसीयत बदलने के लिए अधिकरण में 60 दिन के भीतर दावा पेश करने की सुविधा। परिवहन विभाग के बेड़े में 4,000 करोड़ रुपये की लागत से नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का प्रस्ताव। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सुल्तानपुर में 27,225.33 लाख रुपये से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक बढ़ाने का प्रस्ताव। यूपी पुलिस की जिला इकाइयों के लिए 1,323 नए वाहन खरीदे जाएंगे। निजी अस्पतालों में निवेश बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता नीति को मंजूरी।
बता दे कि सरकार पुलिस विभाग में मृतक आश्रित श्रेणी के अंतर्गत होनी वाली भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने की तैयारी मे है। दरोगा और सिपाही के पद पर आश्रितों को उनकी उम्र के अनुरूप अलग-अलग श्रेणी में बांटकर खासी छूट प्रदान करने की तैयारी है। पुलिस में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली में संशोधन। सहायक विकास अधिकारी सेवा नियमावली में द्वितीय संशोधन।औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत निवेश प्रस्तावों को मंजूरी। फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट विदेशी पूंजी निवेश फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एवं फॉर्च्यून निवेश का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है। मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना के दिशा-निर्देशों को मंजूरी। साक्षर भारत योजना के तहत कार्यरत जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों और शिक्षा प्रेरकों की बकाया देनदारी के भुगतान को मंजूरी दी जाएगी। मैनपुरी में समान पक्षी विहार के पास पर्यटन विकास के लिए 6 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण। इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट मैनेजर्स सेंट्रलाइज्ड सर्विस रूल्स-2026 को मंजूरी कुल मिलाकर करीब 19 से अधिक प्रस्तावों पर कैबिनेट में फैसला होने की संभावना।
