डिजिटल डेस्क, लखनऊ : यूपी बोर्ड में छात्रों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य किए जाने के बावजूद लापरवाही सामने आने पर अब शासन ने सख्ती शुरू कर दी है। करीब 14 महीने बाद बोर्ड ने ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए 33 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है।
जिन जिलों में 10 प्रतिशत से भी कम विद्यालय ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, वहां के डीआईओएस के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी गई है। यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने संबंधित अधिकारियों को छह दिन की मोहलत देते हुए सभी राजकीय, सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित विद्यालयों में 100 प्रतिशत ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
बोर्ड के मुताबिक भदोही में स्थिति बेहद खराब है। जिले के 196 विद्यालयों में से एक भी विद्यालय द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं किए जाने की बात सामने आई है।
कार्रवाई की संस्तुति वाले 33 जिलों में उन्नाव, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, गोंडा, प्रयागराज, चित्रकूट, चंदौली, कानपुर नगर, मैनपुरी, सिद्धार्थनगर, आगरा, बलिया, सोनभद्र, हमीरपुर, आजमगढ़, कौशांबी, कानपुर देहात, जौनपुर, सुल्तानपुर, फतेहपुर, गाजीपुर, हाथरस, बुलंदशहर, लखनऊ, बांदा, हरदोई, अलीगढ़, फिरोजाबाद, बहराइच, देवरिया, गोरखपुर और भदोही शामिल हैं।
बोर्ड ने इस स्थिति को निर्देशों की अवहेलना और डीआईओएस के शिथिल पर्यवेक्षण का परिणाम माना है। इसी आधार पर शासन को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। अब छह दिनों के भीतर ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को 100 प्रतिशत लागू कराने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों पर होगी।
