लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को शाम पांच बजे मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इनमें एक्सप्रेसवे, औद्योगिक नीति, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, किसानों, चीनी उद्योग और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की ओर से चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित करने के संशोधित प्रस्ताव के साथ उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा जाएगा। वित्त विभाग इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करेगा।
परिवहन विभाग की ओर से सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ व बढ़नी तथा हरदोई के सवायजपुर में बस स्टेशन निर्माण के लिए जमीन मुफ्त उपलब्ध कराने और वाहनों की फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) से संबंधित नई राज्य नीति-2026 जारी करने का प्रस्ताव है।
बेसिक शिक्षा विभाग सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को ‘स्मार्ट स्कूल’ के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखेगा। वहीं युवा कल्याण विभाग प्रांतीय रक्षक दल (PRD) स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता बढ़ाने तथा स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने पर प्रस्ताव पेश करेगा।
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग मथुरा की छाता चीनी मिल में एथेनॉल उत्पादन के लिए नया प्लांट लगाने और चीनी मिलों को पेराई सत्र 2026-27 के लिए सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव रखेगा।
सहकारिता विभाग लघु एवं सीमांत किसानों को छह लाख रुपये तक का दीर्घकालीन कर्ज छह प्रतिशत सालाना ब्याज पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखेगा। खाद्य एवं रसद विभाग उचित दर दुकानदारों को प्रति क्विंटल खाद्यान्न पर 25 रुपये अतिरिक्त मार्जिन देने का प्रस्ताव पेश करेगा।
गृह विभाग अयोध्या में एनएसजी का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए करीब 65 एकड़ सरकारी जमीन केंद्र सरकार को मुफ्त देने का प्रस्ताव रखेगा। न्याय विभाग प्रदेश में पहले चरण में 900 नई अदालतें और उनसे जुड़े पद सृजित करने का प्रस्ताव पेश करेगा।
इसके अलावा मत्स्य विभाग पूर्वांचल में मछली पालन से जुड़ी परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और वर्ल्ड फिश के बीच समझौते को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखेगा। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग 10 साल तक की किरायेदारी और पट्टे से जुड़े दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस में छूट देने का प्रस्ताव रखेगा।
सैनिक कल्याण विभाग पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक स्थापित करने के लिए स्थानीय निकायों की जमीन सेना को मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखेगा। वहीं उच्च शिक्षा विभाग निजी क्षेत्र में साई ग्लोबल विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के लिए आशय-पत्र जारी करने का प्रस्ताव पेश करेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन प्रस्तावों पर सरकार की ओर से विस्तृत जानकारी जारी की जा सकती है।
